प्रत्येक लग्नात २० टक्के अन्न ताटात टाकणारे पाहुणे, हॉटेलांतही टाकून माजणारी गि-हाइकं.. देशात मध्यमवर्ग वाढतोय, खाण्यासाठी पैसा फेकला जातोय आणि उरलेलं जेवणही कच-यात जातंय.. दुसरीकडे, अन्नसुरक्षेबाबत भारताचा क्रमांक शंभरात 67वा! अन्न वाया जाऊ नये, यावरल्या उपायांची चर्चा केंद्रीय अन्नखात्यानं सुरू केलीय, पण ती कुणी गांभीर्यानं घेईल काय, याचं उत्तर शोधण्यासाठी ‘प्रहार’नं केलेला हा रिपोर्ताज..
‘अन्न हे पूर्णबह्म’ असं समजणा-या आपल्या देशात गेल्या काही दिवसांपासून लग्न आणि अन्य समारंभामध्ये होणारी ‘अन्नाची नासाडी’ हा विषय चर्चेत आला आहे. उपासमारीच्या बाबतीत भारताचा जगात 67वा क्रमांक आहे. देशातील अनेकांना एक वेळचं जेवणही मिळत नाही. एका बाजूला हे चित्र असताना दुस-या बाजूला अन्नाच्या नासाडीचा विरोधाभासही पाहायला मिळतोय. बहुतेक समारंभामध्ये 15 ते 20 टक्के अन्न वाया जातं, इतकं या नासाडीचं प्रमाण मोठं आहे. आपल्यासारख्या अफाट लोकसंख्येच्या देशाला ही नासाडी परवडणारी नाही. म्हणूनच ती रोखण्यासाठी काय करता येईल, या विषयावर आता विचार सुरू झाला आहे. याच दृष्टिकोनातून केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी नुकतीच एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य (एन. ए. सी.) एन. सी. सक्सेना, माजी राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल, राज्यसभेचे खासदार राजीव शुक्ला हे मान्यवर उपस्थित होते. अन्नाची नासाडी टाळण्याचे अन्य देशात काही कायदे आहेत का, याचा अभ्यास या बैठकीत केला गेला. अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी पाकिस्तानातील ‘वन-डिश’ म्हणजे लग्नसभारंभाच्या मेन्यूत मोजकेच पदार्थ ठेवण्याच्या कायदा अवलंबवण्याची तसंच 1960च्या दशकातली ‘गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर’ म्हणजे समारंभाला नेमकेच पाहुणे बोलावण्याची पद्धत पुन्हा आणण्याची शिफारस करण्यात आली. अन्नाची नासाडी आणि एकूणच भपकेबाजपणा टाळण्यासाठी आता जून महिन्यात राष्ट्रीय पातळीवर बैठक होणार आहे. तसंच अन्न सुरक्षेसंदर्भात विधेयक आणण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे अन्नाची कुठे आणि कशी नासाडी होते, हे जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे. लग्न सभारंभातला बडेजाव ही चिंतेचीच बाब आहे. साध्या लग्नसमारंभाच्या जेवणातही कमीत कमी आठ-दहा प्रकारचे पदार्थ असतात. श्रीमंती थाटाच्या जेवणावळीतल्या पदार्थाची संख्या वीसच्या वर कितीही असू शकते. पण एका माणसाला एवढं सगळं खाणं अशक्यच असतं. त्यामुळे भरपूर जेवण वाया जातं. अर्थात केवळ लग्नातच नव्हे तर हॉटेल-रेस्टॉरंट, खाणावळी, हॉस्टेलच्या मेस, रुग्णालयं-कंपन्यांची-कार्यालयांची कँटीन इथेही मोठय़ा प्रमाणात अन्न वाया जातं. केवळ मुंबईविषयी सांगायचं तर मुंबईतील हॉटेलं आणि खाद्यपदार्थाचे स्टॉल दरवर्षी 21,900 टन अन्न कच-यात टाकतात. मुंबईतल्या ‘आयआयटी’च्या एका मेसमधून दररोज 130 किलो अन्न वाया जातं. हे दोन्ही आकडे या प्रश्नाचं गाभीर्य पुरेसं स्पष्ट करतात.
ही अन्नाची नासाडी मुख्यत्वे दोन प्रकारे होते. जेवायला येणा-या लोकांच्या कमी-जास्त प्रमाणामुळे शिल्लक राहणारं अन्न आणि लोकांनी ताटात सोडलेलं अन्न. यात ताटात सोडल्यामुळे वाया जाणा-या अन्नाचं प्रमाण खूप जास्त आहे. ताटात थोडं तरी शिल्लक ठेवणं ही गोष्ट स्टेट्स सिम्बॉल मानणारे आजही अनेक जण आहेत. तर नको असताना ताटात घेण्याचा हावरटपणाही याला कारणीभूत आहेच. एवढे पदार्थ देतोय म्हणून, आणि लोक टाकणारच, म्हणूनही केटर्सचं ‘मार्जिन’ मात्र 400 ते 500 टक्क्यांपर्यंत गेलं आहे!
अन्नाच्या नासाडीमागे बदललेले आर्थिक-सामाजिक पैलूही आहेत. गेल्या काही वर्षात मध्यमवर्गीयांची संख्या वाढत चालली आहे. पैसे मोजून वस्तू विकत घेतल्यावर आपण तिचा कसाही उपभोग घेऊ शकतो, असं मानणाऱ्या या नवमध्यमवर्गाच्या अविचारी वृत्तीमुळेही अन्नाची नासाडी होते. ‘खाओ, पिओ, मजा करो’ अशी मानसिकता असलेला हा वर्ग अन्नसुरक्षेच्या बाबतीतही तेवढाच बेफिकीर आहे, त्यामुळेच हॉटेलमध्ये डिशमध्ये अन्न टाकताना, लग्न किंवा इतर सभारंभाच्या मेजवानीत अनेक पदार्थ ठेवताना आपण अन्न वाया घालवतोय, हा विचारही त्याच्या मनात नसतो.
ताटात वाढलेलं जेवण किंवा खाद्यपदार्थ तो पूर्ण खाल्ला पाहिजे. मग तो घरातील असो वा उपहारगृहातील. शेवटी दोन्ही ठिकाणी पैसे खर्च केल्यानंतरच ते अन्न आपल्या ताटात पडत असतं. त्यामुळे त्याची नासाडी करणं म्हणजे आपण आपल्या पैशाची बरबादी करणंच असतं. हॉटेलात मिळणा-या थाळीचं किंवा राइस प्लेटचं उदाहरण घ्या. लहान-मोठय़ा सगळ्याच हॉटेलात मिळणा-या या थाळीत अनेक पदार्थ असतात. त्यातले निवडकच खाल्ले जातात आणि उरलेले ताटात तसेच सोडले जातात. यातून पैसा आणि अन्न या दोन्हीचा अपव्यय होतो. थाळीतले अमुक पदार्थ नकोत, असं आधी सांगता येऊ शकतं. अन्नाची नासाडी टाळण्याचा हा साधा उपाय आहे.
अन्नाची नासाडी हा खरं तर गुन्हा आहे, पण अनेकांच्या हे गावीही नसेल. म्हणूनच लोकजागृती हा अन्ननासाडी थांबवण्याचा प्रभावी उपाय असल्याचं तज्ज्ञ मंडळी म्हणतात. परंतु जेवणावळीवर निर्बंध लादले तर केटरिंगवाल्यांना ते मान्य होतील का, अन्ननासाडी प्रतिबंधक कायदा झाला तर त्याचे काय परिणाम होतील, त्याची कठोर अमलबजावणी होईल का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ‘प्रहार’च्या टीमने केला. अन्नाची नासाडी हा राष्ट्रीय प्रश्न आहे, मात्र मुंबईपुरता या प्रश्नाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न ‘प्रहार’ने केलाय. त्यावरून देशभरातील परिस्थितीची कल्पना यावी.
शेवटी ‘जो जे वांच्छील तो ते खावो’ हे खरं असलं तरी आपल्याला जेवढं हवं तेवढं ताटात घेणं शहाणपणाचंच ठरेल. अन्नसुरक्षेची जबाबदारी जेवढी सरकारची आहे, तेवढीच आपलीही आहे, याचं भान बाळगलंच पाहिजे.
